हिमाचल प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए 500 करोड़ का कर्ज लेगी। वर्ष 2020 के शुरू होते ही राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। यह कर्ज आठ जनवरी 2030 तक 10 साल में चुकाया जाएगा।प्रधान सचिव वित्त की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक हालांकि इस कर्ज को लेने का कारण कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन-भत्तों को चुकाना है। हालांकि, इसका कारण विकास कार्य बताया गया है। इसके लिए राज्य सरकार अपनी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचेगी
