भोपाल. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार फिर से एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज खुले बाजार से लेने जा रही है। तय शेड्यूल के हिसाब से 15 जनवरी को यह प्रक्रिया होगी। अभी 15 दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने बाजार से दो हजार करोड़ रुपए का लोन लिया था, अब फिर 1 हजार करोड़ रुपए की राशि लेने की तैयारी की जा रही है। इस नए कर्ज को मिलाकर राज्य सरकार सिर्फ विकास कार्यों के लिए ही एक साल में 21 हजार 810 करोड़ रुपए का कर्ज ले लेगी।
बजट का 8.07 प्रतिशत यानी 12 हजार 867 करोड़ रुपए ब्याज का चुकाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 14 हजार 432 करोड़ रुपए ब्याज जाएगा जो बजट का 8.05 प्रतिशत रहेगा। वित्त विभाग के अफसरों का कहना है कि जिस तरह से किसानों की कर्जमाफी और विकास कार्यों के लिए सरकार को बड़ी राशि की जरूरत है। इसलिए फरवरी और मार्च के महीने में कर्ज लेने की स्थिति बनेगी। सालभर में 20 हजार 810 करोड़ का कर्ज लिया
राज्य सरकार अभी एफआरबीएम एक्ट के तहत जीएसडीपी का 3.49 प्रतिशत कर्ज ले सकती है। यानी यह राशि करीब 24 हजार 500 करोड़ रुपए होती है, जबकि 15 जनवरी तक 21 हजार 810 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। आगे कर्ज लेने पर रोक नहीं लगती है तो लोन लेने की सीमा पार हो सकती है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे के संकेत होंगे। कुल कर्ज की 10 फीसदी राशि ब्याज पर खर्च होने पर केंद्र कर्ज लेने की सीमा 3.49 से . 25 प्रतिशत कम कर सकती है। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 34 हजार 875 करोड़ रुपए थी और खर्च 1 लाख 30 हजार 246 करोड़ रुपए था। यानी सरकार का बजट 4629 करोड़ रुपए सरप्लस का रहा। वहीं, 2018-2019 में सरकार की वित्तीय स्थिति चिंताजनक हो गई, कुल राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 51 हजार 159 करोड़ रुपए थी, जबकि खर्च 1 लाख 51 हजार 22 करोड़ रुपए हो गया। इस स्थिति में सिर्फ 137 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट रह गया
