मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए लिखा है ‘रोजगार गायब, बेरोजगारी चरम पर, नौकरियां गायब, महंगाई दर चरम पर, खाद्य पदार्थ महंगे, सब्जी दाल खाने का तेल-प्याज सब महंगे, गिरती जीडीपी, व्यापार व्यवसाय तबाही की कगार पर।’ उन्होंने लिखा है ‘अभी भी वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं। देशवासियों को गुमराह व भ्रमित करने का काम जारी। अबकी बार महंगायी पर वार जैसे नारे गायब, यह है मोदी सरकार की हकीकत
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार देर शाम यहां मंत्रालय जन अधिकार कार्यक्रम में संभागायुक्त और कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। सीएम ने कहा कि माफिया के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। नगर निगमों, नगर पालिकाओं के कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर अनुमन्य प्रक्रिया में कार्रवाई होने दें। पैसा वसूलने वाले और संगठित होकर अपराध करने वाले ही माफिया की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिये कि वे अपने जिलों में स्थानांतरित हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को तीन दिन के अंदर कार्यमुक्त कर दें, भले ही उनकी जगह किसी अन्य की पदस्थापना नहीं हुई हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर औसत गुणवत्ता से कम के अनाज वितरण की शिकायतें मिली हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का वितरण हो। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को उपार्जन की तैयारियाँ समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती होने या अन्य प्रकार से दुरूपयोग के प्रकरणों की सूची तैयार कर एक महीने में उपलब्ध कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में खाद की कालाबाजारी न हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सभी पात्र किसानों की सूची बनाएं, जो फसल कर्जमाफी के पात्र हैं, लेकिन समय पर इसका फार्म नहीं भर पाये। उन्होंने कहा कि ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान को जारी रखते हुए दवाइयों की शुद्धता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने सहकारी गृह निर्माण समितियों में सदस्यों के साथ की गई धोखाधड़ी के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाली समितियों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की औपचारिकता न हो बल्कि उन्हें सजा भी मिले। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वे गड़बड़ी करने वाली सभी हाउसिंग सोसायटीज के मामलों में बैठक लें और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर सरकार ऐसी सोसायटीज का सहकारिता अधिनियम के तहत अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर प्रशासक नियुक्त करें।
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भोपाल निवासी गिरीश चन्द्र दुबे को गौरव गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित भूखण्ड क्रमांक 80 किसी और अन्य को बेचे जाने प्रकरण के संबंध में दिए। मुख्यमंत्री ने पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न मिल पाने के प्रकरणों में नाराजगी व्यक्त करते हुए हिदायत दी कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन्हें पट्टा मिला है, उनके पास उस भूमि का कब्जा भी हो। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश शिवपुरी जिले ग्राम भैसरावन के श्री ज्ञानी जी एवं देवास जिले के ग्राम पटाडियाताज के श्री डल्लू द्वारा पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न मिलने की शिकायत के प्रकरणों में दिए।
