बीजेपी सांसद रवि किशन ने सदन में जारी हंगामे के बीच सवाल पूछा कि पीएमसी बैंक घोटाले में जिन लोगों का पैसा गया है उनका पैसा वापस कब तक मिलेगा? केंद्र सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है.
इस सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अलबत्ता तो यह मामला माहाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आता है इसके बावदूज केंद्र सरकार लोगों को पैसा वापस दिलाने की कोशिश करेगी. अब तक 78 प्रतिशत लोगों को अपना पैसा वापस मिल गया है. बाकी के जो लोग हैं उनको पैसा वापस करने के लिए असेट्स बेचे जाएंगे. सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं
जैसे ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा के अंदर बोलना शुरू किया, विपक्ष के नेताओं ने ‘गोली मारना बंद करो’ के लगे नारे लगाने शुरु कर दिए. जाहिर है राज्य मंत्री एक जनसभा के दौरान भीड़ को गोली मारो को के नारे लगाए थे. केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद से जामिया और शाहीन बाग में गोली चलाने की घटनाएं सामने आ चुकी है. हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस दौरान सभी विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की. इसके बावजूज उनकी नारेबाजी जारी है. राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है. इससे पहले कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और जामिया में लगातार हो रही गोलीबारी को लेकर देश के सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की थी
लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने दिल्ली के जामिया इलाके और शाहीन बाग में हुई गोलीबारी के विरोध में नारा लगना शुरू कर दिया है. सांसद नारा लगा रहे हैं गोली मारना बंद करो. जाहिर है रविवार रात अज्ञात लोगों ने जामिया इलाके में गोलीबारी की थी. इससे पहले दो अन्य घटनाएं भी ऐसी हुई हैं जहां सीएए के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को धमकाने और खुलेआम गोलीबारी करने का मामला सामने आया था. विपक्ष इस हालात को लेकर सदन के अंदर चर्चा चाहती है. बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर संशोधित नागरिकता कानून पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है. वो अविलंब इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजद और आनंद शर्मा ने देश के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है. ये देश में संशोदित नागरिकता कानून पर हो रहे देशव्यापी विरोध को लेकर सदन में चर्चा कराना चाहते हैं. कांग्रेस ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस दिया है. विपक्ष का कहना है कि संशोधित नागरिकता कानून भेदभाव पूर्ण और संविधान की भावना के विरुद्ध है. जबकि सरकार का कहना है कि इस कानून का फायदा उन अल्पसंख्यकों को होगा जो पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं. इससे भारत के अल्पसंख्यकों या किसी अन्य नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है
संशोधित नागरिकता कानून के मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले वैसे हिंदू, सिख, बुद्धिष्ठ, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा. हालांकि इस दायरे में मुस्लिम समुदाय को छूट नहीं दी गई है.
