कोरोना संकट के बीच आज कई राज्यों ने लॉकडाउन में मामूली ढील का ऐलान किया है. इस बीच केरल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए लॉकडाउन में रियायत को लेकर नया आदेश जारी किया है. अपने गाइडलाइन में तब्दीली से गृह मंत्रालय नाराज है और केरल सरकार को खत लिखा है.
दरअसल, केरल सरकार ने अपने आदेश संख्या 78/2020 / GAD तारीख 17.04.2020 को रद्द कर दिया है और लॉकडाउन में रियायत के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी किया है. इस गाइडलाइन में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी है, जो 15 अप्रैल को जारी किए गए गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में मना है.
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केरल सरकार की ओर से स्थानीय कार्यशालाओं को खोलने, नाई की दुकानें, रेस्तरां, बुक स्टोर, नगरपालिका सीमा में छोटे और मध्यम उद्योग, छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा, चार पहिया गाड़ियों की पिछली सीट पर दो यात्री समेत कई रियायतों का ऐलान किया गया है. केंद्र की गाइडलाइन में इन पर मनाही है.
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गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन को कमजोर करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर केरल सरकार को पत्र लिखा गया है. केंद्र सरकार ने केरल से पूछा है कि गाइडलाइन में रियायत का दायरा क्यों बढ़ाया गया है. केरल सरकार की ओर से जवाब मिलने के बाद केंद्र की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी.
केरल में अब तक कोरोना के 402 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 270 लोग ठीक हो चुके हैं. वहीं, इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है. भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17 हजार के पार पहुंच गया है. अब तक 17265 कुल कंफर्म केस हैं, जिनमें से 547 लोगों की मौत हो चुकी है.
