मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंकों से कहा है कि प्रदेश के साख-ऋण अनुपात को देखते हुये कृषि ऋण को और बढ़ाया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना करने का रोडमैप बनाया गया है। प्रदेश और प्रदेश के लोगों के जीवन को बदलने में बैंकर्स का महत्वपूर्ण योगदान है। गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकर्स राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक श्री राजीव ऋषि भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। राज्य की विकास दर और कृषि विकास दर इसका उदाहरण है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर चालीस लाख हेक्टेयर की गई है। राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इसके लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू की गई है। प्रदेश में उद्यानिकी फसलों, पशुपालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, रेशम उत्पादन से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों की आय कृषि से जुड़ी इन गतिविधियों से बढ़ेगी। राज्य सरकार के इन प्रयासों में बैंकों का सहयोग आवश्यक है।
जिला और विकासखंड स्तर पर स्वरोजगार सम्मेलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिये लागू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनाओं में बैंक प्राथमिकता से कार्यवाही करें। इन योजनाओं में प्रतिभाशाली बेरोजगार युवाओं को उद्योग लगाने के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाये। किसान परिवारों के युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये सहायता दें। प्रदेश में जिला और विकासखंड स्तर पर आगामी 11 से 30 नवम्बर के बीच स्वरोजगार सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे। इन सम्मेलनों में बैंकर्स की भागीदारी रहे।
डिजिटल इंडिया अभियान चलेगा
श्री चौहान ने कहा कि कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में किसानों को समय पर भुगतान हो। प्रदेश में आगामी 16 से 31 दिसम्बर तक डिजीटल इंडिया अभियान चलाया जा रहा है। बैंकों में गरीब हितग्राहियों को मिलने वाली पेंशन तथा मनरेगा की मजदूरी तय समय-सीमा में हितग्राही के खातों में जमा हो। बिजनेस प्रतिनिधि की व्यवस्था को प्रभावी बनायें। प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के लिये अभियान चलायें। बैंक अपनी साख बढ़ाने के लिये आंतरिक विजिलेंस की व्यवस्था करें।
नयी बैंक शाखाएँ दूरी को ध्यान में रखते हुए शुरू करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सूखे की संभावना को देखते हुये किसानों को राहत पहुँचाने के लिये योजना बनाई जा रही है, इसमें बैंकर्स मदद करें। मुद्रा ऋण योजना के हितग्राहियों का चयन ठीक से हो तथा योजना की मॉनीटरिंग की जाये। स्टेण्डअप योजना के लक्ष्य बढ़ाये जायें। प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बेहतर काम किया जा रहा है। बैंकर्स महिला स्व-सहायता समूहों की प्राथमिकता से मदद करें तथा उन्हें सशक्त और बहुउद्देशीय बनायें। बैंक आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में नयी शाखाएँ जनसंख्या के अनुपात की अपेक्षा दूरी को ध्यान में रखते हुये स्थापित की जाएं।
वार्षिक साख योजना का विमोचन
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में प्रदेश की वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक साख योजना की पुस्तिका का विमोचन किया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में आगामी 25 सितम्बर से 04 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जायेगा, जिसमें नये खाते खोलना, सामाजिक सुरक्षा योजना से बाहर रह गये लोगों को योजना की परिधि में लाना, डिजीटल भुगतान प्रक्रिया को बढ़ाना, मुद्रा ऋण और स्टेण्डअप इंडिया ऋण को बढ़ाने पर ध्यान दिया जायेगा। प्रदेश में जारी वर्ष में मुद्रा योजना के अंतर्गत तीन हजार 719 करोड़ रूपये का ऋण वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रदेश में दो लाख 78 हजार 826 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
