जम्मू व सांबा में 5700 से अधिक रोहिंग्या बसे हुए हैं, लेकिन इनकी संख्या दस हजार से भी अधिक बताई जाती है। जम्मू और सांबा के बाहरी इलाकों में रोहिंग्याओं व बांग्लादेशियों के अवैध रूप से बसने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सूचना अधिकार कानून के जरिये प्राप्त जानकारी से पता चला है कि जम्मू के विभिन्न इलाकों में झोपड़ पट्टियों में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बिजली विभाग ने 7273 कनेक्शन दिए हैं। बिजली के यह कनेक्शन 2008 से फरवरी 2017 के बीच दिए गए।बिजली विभाग ने करियानी तालाब, रैका नाला, नरवाल बाला, सुंजवां, भठिंडी व आसपास के इलाकों में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को कनेक्शन दिए हैं।
नौ वर्षो के दौरान बिजली विभाग ने 7273 कनेक्शन से 1.42 करोड़ रुपये राजस्व भी प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने जम्मू व सांबा में अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं व बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए करीब चार महीने पहले चार मंत्रियों के समूह का गठन किया था।
उप मुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह के नेतृत्व में बने ग्रुप में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बाली भगत, ग्रामीण विकास अब्दुल हक खान और खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों के मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली शामिल हैं। मंत्री समूह की चार बैठकें हो चुकी हैं। विपक्षी पार्टियों ने रोहिंग्याओं को बाहर निकालने को मुद्दा बनाया हुआ है। इसे जम्मू की भौगोलिक स्थिति को बिगाड़ने की साजिश करार दिया जा रहा है। अब इस पर राजनीति हावी है। कश्मीर में रोहिंग्याओं के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं, जम्मू में पैंथर्स पार्टी और अन्य संगठनों का रोहिंग्याओं को बाहर निकालने के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी है।
