हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद सरकार ने ठीक अगले दिन 4 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुला ली है। नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को बिलासपुर में एम्स का शिलान्यास करने हिमाचल आ रहे हैं। इस अवसर पर IIT और स्टील प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। सरकार ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए मोदी की रैली से ठीक एक दिन बाद 4 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग कभी भी प्रदेश में चुनाव आचार संहिता को लागू कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक हफ्ते के भीतर दूसरी कैबिनेट बुला ली है। इस बैठक में सरकार कई अहम निर्णय ले सकती है। उनके इस प्रदेश दौरे को चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है। प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख कर मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी है।
सरकार ने मातृत्व अवकाश को बढ़ा कर महिलाओं को रिझाने की कोशिश की है। इससे पहले आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी यानि महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। चार अक्टूबर को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को खुश करने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कर्मचारियों को ग्रेड पे मिलने का भी बेसब्री से इंतजार है। इनमें से सरकार कर्मचारियों की कौन की मांगों को मानती है यह चार अक्टूबर को होने वाली बैठक में सामने आएगा। इसके अलावा सरकार प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगी। इस मंत्रिमंडल की बैठक में फिर से सिक इंडस्ट्री के मामले को ले जाया जाएगा। सूत्र बताते है कि पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को इसलिए मंजूर नहीं किया जा सका क्योंकि कैबिनेट के
मंत्रिमंडल की इस बैठक में बिजली प्रोजेक्टों से जुड़े निवेशकों को भी उनका पैसा वापस मिलने की आस जगी है। पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में उनका अपफ्रंट मनी वापस दिए जाने पर बात नहीं बन पाई थी। संभावना जताई जा रही है कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार बिजली प्रोजेक्टों से जुड़े कारोबारियों को उनका अपफ्रंट मनी को लौटा दे। यह करीब 600 करोड़ रुपए है, जो कारोबारी सरकार से वापस मांग रहे हंै।
आईपीएचविभाग में तैनात 7000 जल रक्षकों के आरएंडपी नियमों को मंजूरी प्रदान किए जाने का मामला मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद विभाग में अलग-अलग फीटर, पंप आॅपरेटर, अटेंड्स जैसे पांच पदों को भरने के लिए इन नियमों काें लागू किया जाएगा। विभाग में इस समय 1000 पदों को भरा जाना है यह आरएंडपी नियमों में बदलाव के चलते ही संभव है। पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने जल रक्षकों को नियमित किए जाने मंजूरी प्रदान की थी। इसके लिए आरएंडपी नियमों में बदलाव किया जाना था। 27 सितंबर को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसले पर बात नहीं बन पाई। मामले को अब 4 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों को खुश करने के लिए 4-9-14 देने का वादा किया था। कांग्रेस ने स्पष्ट किया था कि सरकार के सत्ता में आने के बाद सरकार कर्मचारियों के इस मसले को सुलझाएगी और उन्हें इस वित्तीय सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा। कर्मचारी पिछले साढ़े चार सालों से सरकार पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब वह उन्हें 4-9-14 का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर कर्मचारी सरकार से ग्रेड पे का लाभ दिए जाने का भी इंतजार कर रहे हैं।
