सरकार ने आयोग का गठन कर अमित नंदा को अध्यक्ष बनाया है। सरकार ने आयोग के अध्यक्ष और तीन सदस्यों की नियुक्ति तीन साल के लिए की है। आयोग ने बुधवार से कार्य करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि देश भर में 11 राज्यों में ही अनुसूचित जाति आयोग स्थापित किये गए हैं। इनमें हिमाचल भी अब शमिल हो गया है।
आयोग का गठन किए जाने के बाद ये आयोग हिमाचल में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव और अन्य समस्याओं की शिकायतों को सुनेगा। पहले ये सभी शिकायतें राष्ट्रीय आयोग के पास करनी पड़ती थीं।
आयोग के अध्यक्ष अमित नंदा ने आयोग बनाए जाने पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि हालांकि हिमाचल प्रदेश में जातिवाद के बंधन इतने कठोर नहीं रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी दूर-दराज के क्षेत्रों में आंगनबाड़ी और स्कूलों में बच्चों को अलग-अलग बिठाया जाता है। कई मंदिरों में लिखा हुआ है कि यहां दलितों का प्रवेश निषेध है। ऐसी कुरीतियों को समरसता के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
