अति पिछड़ों के उपवर्गीकरण के लिये आयोग के गठन को बताया क्रांतिकारी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ा वर्ग के लिये शासकीय नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के लिये निर्धारित क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्षों बाद पिछड़े वर्गों को न्याय मिला है।
श्री चौहान ने कहा कि छह लाख तक की क्रीमी लेयर की सीमा होने के कारण पिछड़े समाजों का बहुत बड़ा वर्ग शासकीय नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के लाभ से वंचित था। अब वंचित बहनों – भाईयों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछड़ों में भी अति पिछड़ों का उपवर्गीकरण किया जायेगा। वैज्ञानिक तरीके से यह कार्य करने के लिये आयोग के गठन के फैसले को क्रांतिकारी बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि आयोग 12 सप्ताह में अपनी अनुसंशाएं देगा। अनुसंशाओं के आधार पर पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के लिये वैज्ञानिक तरीके से फैसला लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़ों को न्याय देने के लिये अभूतपूर्व कदम उठाया है। इससे पिछड़े वर्ग में आस जगी है कि उनको भी न्याय मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला देने के लिये भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के पिछड़ा वर्ग विरोधी होने के कारण राज्य सभा में सफल नहीं हो सके थे लेकिन अब विश्वास है कि दृढ़ संकल्प शक्ति के धनी श्री मोदी जल्दी ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने में सफल होंगे। उन्होंने इन क्रांतिकारी फैसलों के लिये प्रधानमंत्री का प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है।
