योगी सरकार समूह ग, घ और ख के अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म कर सकती है। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में समूह ग व घ की भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने का वादा किया था।
भर्तियों में नई व्यवस्था होगी लागू
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने समूह ख के अराजपत्रित और समूह ग, घ के सभी पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त व न्याय विभाग की राय ली थी। इनकी सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जा रहा है। कैबिनेट मंजूरी के बाद इन पदों पर भर्तियों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे भर्तियों से इंटरव्यू के नाम पर की जाने वाली मनमानी पर रोक लग सकेगा।
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने समूह ख के अराजपत्रित और समूह ग, घ के सभी पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त व न्याय विभाग की राय ली थी। इनकी सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जा रहा है। कैबिनेट मंजूरी के बाद इन पदों पर भर्तियों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे भर्तियों से इंटरव्यू के नाम पर की जाने वाली मनमानी पर रोक लग सकेगा।
धान खरीद नीति को भी मिलेगी मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में नई धान खरीद नीति को भी मंजूरी के लिए रखने की तैयारी है। राज्य सरकार इस बार यूपी में 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। नई नीति की खास बात यह होगी कि इस बार आढ़तियों के माध्यम से धान न खरीद कर सीधे किसानों से खरीदा जाएगा। पूर्वांचल के जिलों में धान की पैदावार देर से होने के कारण खरीद 1 नवंबर से होगी, जबकि बाकी जगह 1 अक्तूबर से होगी। धान खरीद के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पहली बार किसानों और राइस मिलों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा अलीगढ़ व कौशांबी जिले की एक-एक पालिका परिषदों की सीमा विस्तार संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है।
कैबिनेट की बैठक में नई धान खरीद नीति को भी मंजूरी के लिए रखने की तैयारी है। राज्य सरकार इस बार यूपी में 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी। नई नीति की खास बात यह होगी कि इस बार आढ़तियों के माध्यम से धान न खरीद कर सीधे किसानों से खरीदा जाएगा। पूर्वांचल के जिलों में धान की पैदावार देर से होने के कारण खरीद 1 नवंबर से होगी, जबकि बाकी जगह 1 अक्तूबर से होगी। धान खरीद के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पहली बार किसानों और राइस मिलों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। इसके अलावा अलीगढ़ व कौशांबी जिले की एक-एक पालिका परिषदों की सीमा विस्तार संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है।