पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला के नेतृत्व में विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और समस्याओं को लेकर विचार-विमर्श करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की। प्रतिनिधमंडल में नैशनल कांफ्रैंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी), पीपुल्स डैमोक्रेटिक फ्रंट और डैमोक्रेटिक पार्टी के एक संयुक्त राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त रूप से राजभवन में राज्यपाल एन.एन. वोहरा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में अब्दुल्ला के अलावा जी.ए. मीर, एम.वाई. तारिगामी, हकीम मोहम्मद, यासीन शाह, गुलाम हसन मीर, अब्दुल रहीम राथर, अली मोहम्मद सागर, मोहम्मद शफी उड़ी, मोहम्मद अकबर लोन, उस्मान माजिद और मियां अल्ताफ शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रशासन, भ्रष्टाचार और आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्यपाल के हस्तक्षेप से विधानसभा के एक विशेष सत्र का आयोजन करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधानसभा सत्र, जो जुलाई में आयोजित किया गया था, का बहुत ही कम समय था और इसे केवल राज्य में जी.एस.टी. के आवेदन पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। इस सत्र में किसी अन्य कार्य की अनुमति नहीं थी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लोकतंत्र, पंचायत और नगरपालिकाओं जैसे निचले स्तर के संस्थानों की अनुपस्थिति में लोगों द्वारा सामना की जा रही गंभीर चुनौतियों पर बहस करने के लिए विधान मंडल ही एकमात्र मंच है। राज्यपाल ने बताया कि वह मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर शीघ्र चर्चा करेंगे।
