उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने नवीन कलेक्ट्रेट एवं उप तहसील परिसर मुरार में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा बनवाए गए लोक सेवा प्रदाय केन्द्रों के भवनों का आज लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रतीक स्वरूप विभिन्न आवेदकों को ऋण-पुस्तिका, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, भू-खण्ड प्रमाण-पत्र इत्यादि वितरित किए।लोक सेवा प्रबंधन मंत्री पवैया ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने आम आदमी के हित में लोक सेवा गारंटी कानून बनाया है। यह कानून बन जाने से अब लोगों को सेवाओं के लिये बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम आम आदमी को सेवायें मुहैया कराने में क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बना है। पवैया ने कहा कि वर्तमान में इस कानून के तहत 44 विभागों की 393 प्रकार की सेवायें मुहैया कराई जा रही हैं, जिसमें से 149 सेवायें ऑनलाइन मिल रही हैं। आने वाले दिनों में सभी सेवायें ऑनलाइन मुहैया कराने के लिये सरकार प्रयासरत है। उन्होंने यह भी कहा कि लोक सेवा गारंटी कानून भ्रष्टाचार निवारण और पारदर्शिता बढ़ाने में भी महती भूमिका निभा रहा है। यह कानून सरकार के सशक्त हाथ साबित हो रहा है।