केंद्रीय बजट में एलान किए गए नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम को पश्चिम बंगाल सरकार लागू नहीं करेगी. ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि काफी मेहनत से अर्जित किए अपने संसाधनों को राज्य बरबाद नहीं करेगा. इस स्कीम के लिए 40 फीसदी रकम राज्यों को देनी है.
कृष्ण नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि जब राज्य के पास पहले से ये स्कीम है तो दूसरी स्कीम में राज्य पैसा क्यों दे? ममता बनर्जी ने केंद्र पर विभिन्न योजनाओं के लिए पैसा रोकने का आरोप लगाते हुए धमकी दी कि यदि नरेंद्र मोदी नीत सरकार ने अपनी ‘‘जन विरोधी’’ नीतियां नहीं बदलीं तो वह उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगी.
उन्होंने कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं सहित किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों से संबंधित अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए अपना 90 प्रतिशत कोष रोक दिया है. तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने कहा, ‘‘लेकिन हमने एक भी परियोजना को नहीं रोका है और वित्तीय बाधाओं के बावजूद अपने खुद के संसाधनों से पर्याप्त कोष देकर उन्हें बरकरार रखा है.’’उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने अपनी ‘‘जन विरोधी’’ नीतियां नहीं बदली तो वह उसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगी.
