भारत सरकार की इलेक्ट्रोनिक एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रलाय ने फेसबुक डाटा चोरी मामले में कैंब्रिज एनालिटिका को नोटिस जारी किया है और 31 मार्च तक 6 सवालों के जवाब देने को कहा है. सरकार ने कैंब्रिज एनालिटिका कंपनी से कुछ सवाल पूछे हैं, जैसे कंपनी ने कैसे यूजर्स के डाटा को कलेक्ट किया, कैसे इसका इस्तेमाल किया गया आदि. नोटिस में कंपनी से यह भी पूछा गया है कि किन इकाइयों ने उसकी सेवाएं ली हैं, वह किस तरीके से आंकड़े रखती है और क्या प्रयोगकर्ताओं की सहमति लेती है.
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बयान में कहा कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कैंब्रिज एनालिटिका को नोटिस जारी किया. यह स्वामित्व और डेटा का दुरुपयोग कर प्रयोगकर्ताओं के प्रोफाइल बनाने और उनके मतदान के तरीके को प्रभावित करने जैसे गंभीर उल्लंघन का मामला है. मंत्रालय ने कंपनी से पूछा है कि क्या इन आंकड़ों के आधार पर प्रोफाइल बनाया गया?
इससे पहले इसी सप्ताह विधि एवं कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज फेसबुक को आगाह किया था यदि उसने आंकड़ों की चोरी के जरिये चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि कैंब्रिज एनालिटिका पर 5 करोड़ के डाटा लीक करने का आरोप है.
प्रसाद ने कहा कि आज भारत में फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की संख्या 20 करोड़ है. ऐसे में अगर इनसे जुड़ी जानकारी को कोई चुराता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है तो यह गैरकानूनी होगा. हमारी सरकार ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. उन्होंने फेसबुक कंपनी और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को आगाह किया कि यदि किसी तरह का भी डाटा का उल्लंघन का मामला सामने आता है तो आईटी कानून के तहत उनपर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को चेतावनी देते हुए कहा कि आप बेहतर तरीके से जान लें कि हम भारत में एफबी प्रोफाइल का स्वागत करते हैं, लेकिन एफबी प्रणाली के जरिए अगर भारतीयों के किसी आंकड़े की चोरी की जाती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
