मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को लाल परेड मैदान में बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया। योजना में अब तक 49 हजार 294 बेरोजगार युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अगर हमारा नौजवान भटकता रहा तो हमारे प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। हमें उन्हें स्किल्ड करना होगा। आज से साढ़े चार साल पहले मोदी जी ने नारे दिए गए थे, स्टैंड अप इंडिया, स्किल्ड इंडिया और भी न जाने क्या-क्या। लेकिन किसी को ये नारे याद हैं। युवाओं को नारे नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार के लिए हमें निवेश लाना होगा। निवेश से नौकरियां आएगी। हमने उसके लिए भी नई नीति बनाई है। हमारे सामने बड़ी चुनौती युवाओं के लिए रोजगार है। आज का युवा ठेका, पट्टा नहीं मांग रहा, वह रोजगार मांग रहा है।
- मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में कहा कि मध्यप्रदेश में विकास का नया नक्शा बनाया जाएगा।
- कृषि क्षेत्र का विकास करना और उसमे सुधार सबसे बड़ी चुनौती हैं। हमने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया है। किसान की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
- कलाकारी से नौजवानों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता है। उनके लिए काम करना होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में निवेश आए।
- जिससे हम युवाओं को और ज्यादा रोजगार दे सकें। हम पोस्टर और बैनर में विश्वास नहीं करते हैं।
- हम वचनवद्ध हैं कि हम पांच साल के कार्यकाल में सारे वचनों को पूरा करेंगे। हम आपको निराश नहीं होने देंगे।
महापौर ने बीच में छोड़ा कार्यक्रम
युवा स्वाभिमान योजना की लांचिंग के आखिर में भोपाल महापौर आलोक शर्मा कार्यक्रम छोड़कर चले गए हैं। असल में, कार्यक्रम का आयोजन नगरीय विकास विभाग और नगर निगम की तरफ से कराया जा रहा था। इसमें प्रोटोकॉल के अनुसार, स्वागत भाषण या फिर आभार प्रदर्शन के लिए शहर के प्रथम नागरिक महापौर को बुलाया जाता है। लेकिन स्वागत भाषण नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने दिया। इसके बाद आभार प्रदर्शन के लिए आरिफ मसूद को बुला लिया गया। जब आलोक शर्मा को नहीं बुलाया गया तो वह कार्यक्रम छोड़कर चले गए।
2 लाख से कम आय वाले परिवार के युवाओं को लाभ
योजना में 21 से 30 वर्ष आयु समूह के शहरी युवा पंजीयन करवा रहे हैं। योजना में 2 लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के शहरी युवाओं को लाभांवित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में 21 फरवरी से पंजीकृत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। युवाओं को 100 दिन में 13 हजार 500 रूपये स्टाइपेंड भी मिलेगा।