प्रदेश में सुशासन और कानून के राज की स्थापना की दिशा में विभिन्न स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर चिटफंड कम्पनियों, अतिक्रमणकारियों, अवैध शराब के धंधों में लिप्त लोगों, खाद्य सामग्री की कालाबजारी करने वालों और आम जनता के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाहियों का क्रम जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा स्वयं नियमित बैठकें ली जाकर और फील्ड विजिट कर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री चौहान का कहना है कि हमारा उद्देश्य यही है कि गड़बड़ी करने वालों को बख्शा न जाये और आम जनता परेशान न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशानुसार प्रांतव्यापी अभियान में विभिन्न क्षेत्रों में सघन कार्यवाहियाँ माह जनवरी 2021 में हुई है।
मिवावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई
प्रदेश के सभी जिलों में मिलावट के खिलाफ चलाये गये अभियान में मिलावटखोरों पर 204 एफआईआऱ, 28 एनएसए, 94 खाद्य प्रतिष्ठान सील, 78 के लाइसेंस रद्द, 6 अवैध फैक्ट्रियाँ तोड़ी गई। खाद्यान्न एवं राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध 137 प्रकरण दर्ज किए गए और 7 करोड़ 99 लाख रूपये की सामग्री जब्त की गई।
भू-माफिया, बदमाश और अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कार्रवाई
भू-माफिया, गुंडा, बदमाश और अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध जनवरी माह में 695 गुंडों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 37 पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। अतिक्रमण के 137 अवैध निर्माण तोड़े गए और 19 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई जाकर 1394 करोड़ रूपये लागत की जमीन मुक्त कराई गई।
अवैध खनिज परिवहन
रेत खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए प्रदेश में 461 एफआईआऱ दर्ज की गई।
माफिया के विरुद्ध कार्रवाई
भू-माफिया, गुंडा और शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाऱ करने वालों के खिलाफ कार्यवाहियाँ लगातार जारी है। अब तक 1025 करोड़ रूपये मूल्यै की 1089 एकड जमीन मुक्ता कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के स्पष्ट निर्देश है कि माफिया के खिलाफ कार्यवाही के दौरान गरीब और कानून का पालन करने वालों को कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाये।
चिटफंड कंपनियों के विरूध कार्रवाई
चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत न केवल आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये हैं बल्कि 14 हजार 600 निवेशकों को 24 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि वापस करवाई गई।
कटनी जिले में सहारा कंपनी की 150 करोड़ रूपये कीमत की 75 एकड़ भूमि कुर्क की गई। ग्वा लियर जिले में सक्षम डेयरी लिमिटेड और सन इण्डिया लिमिटेड की 67 लाख 37 हजार रूपये कीमत की चार संपत्तियों की नीलामी की गई। मंदसौर जिले में 37 करोड़ रूपये, सिंगरौली जिले में 22 हेक्टायर भूमि कीमत 10 करोड़ रूपये, बड़वानी जिले में 9 करोड़, उज्जैन जिले में 7 करोड़ 75 लाख, छतरपुर जिले में 3 करोड़ 46 लाख, देवास जिले में 3 करोड़ 63 लाख और अलीराजपुर जिले में 3 करोड़ 16 लाख रूपये मूल्य की चिटफंड कम्पनियों की संपत्तियाँ कुर्क की गई।
यूरिया/खाद
यूरिया टॉप-20 बायर के अंतर्गत 7 हजार 823 प्रकरणों में से 6 हजार 687 प्रकरणों की जानकारी पोर्टल पर फीड की गई। प्रदेश के 46 जिलों में 507 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन निलंबित और 28 जिलों में 170 उर्वरक विक्रेताओं के पंजीयन निरस्त् किए गए हैं। इसी क्रम में 26 जिलों के 67 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई। अवैध परिवहन करने वाले 11 वाहन पकड़े गए। अकेले जनवरी माह में 46 व्यक्तियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर 161 लोगों को आरोपी बनाया गया।
अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई
प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही में 20 हजार 835 प्रकरण दर्ज किए गए और 61 हजार 723 लीटर देशी, 28 हजार 916 लीटर विदेशी शराब और एक लाख 34 हजार 475 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई। जप्त की गई शराब का अनुमानित मूल्य 11 करोड़ रूपये है। इन प्रकरणों में 20 हजार 393 लोगों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही 441 चार पहिया और दो पहिया वाहन भी जप्त किये गये। अकेले माह जनवरी में ही अवैध शराब के 12 हजार 729 प्रकरणों में 38 हजार 936 लीटर देशी शराब, 19 हजार 495 लीटर विदेशी शराब और 35 हजार 305 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई। जप्त की गई शराब की अनुमानित कीमत 6 करोड़ 89 लाख रूपये है। इस कार्यवाही में 12 हजार 387 लोगों को गिरफ्तार कर 232 दो -चार पहिया वाहन जप्त किये गये।
अपहृत बालिकाओं की बरामदगी
प्रदेश में जनवरी माह में 2444 अपहृत बालिकाओं की बरामदगी की गई। सबसे ज्यादा लड़कियों की दस्तयाबी करने वाले जिले इंदौर में 175, सागर में 144, धार में 115, रीवा में 107 और छतरपुर जिले में 102 अपहृत लड़कियों की खोज की गई।
