भोपाल टैक्स प्रेक्टिशनर एसोसिएशन एवं मध्यप्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन ने सोमवार को संयुक्त रूप से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एवं वाणिज्य कर विभाग के संभागीय उपायुक्त को आवेदन सौंपे। जिसमें कर निर्धारण (असेसमेंट) की अवधि बढ़ाने की मांग की गई। यह तारीख 30 जून 2021 तक करने को कहा गया। एसोसिएशन के अनुसार आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही तारीख बढ़ा दी जाएगी। जिससे कर सलाहकारों को लाभ मिलेगा।
मप्र टैक्स लॉ बार के नीलेश कुशवाह ने बताया कि वेट टैक्स के असेसमेंट एक अप्रैल से 30 जून 2017 तक की तारीख बढ़ाने की मांग की गई है। दरअसल, वाणिज्य कर विभाग में हर साल कर निर्धारण होता है। इसमें बताया जाता है कि फाइल सही है या नहीं। वर्ष 2017-18 में तीन महीने का कर निर्धारण करना है, क्योंकि जुलाई-17 में जीएसटी लागू हो चुका है। वर्तमान में कर असेसमेंट की तारीख 28 फरवरी-21 निर्धारित की गई है, लेकिन इतनी कम अवधि में यह असेसमेंट होना संभव नहीं है। इसलिए 30 जून तक तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है और आवेदन भी सौपें गए हैं। वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में उनके कार्यालयीन स्टॉक को आवेदन दिया गया है।
कर सलाहकारों ने बताया कि जब से जीएसटी लागू हुआ है, तब से कर सलाहकार काफी व्यस्त चल रहे हैं। जीएसटी में बार-बार बदलाव भी कर दिए जाते हैं। प्रत्येक माह में सभी व्यापारियों को मासिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। इस कारण में कर सलाहकार भी व्यस्त रहते हैं। इन कारणों से व्यस्तता बढ़ गई है और असेसमेंट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है।
