मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसदी बढ़ौतरी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत टी.जी.टी. को करीब 1,200 और सी.एंड वी. श्रेणी के शिक्षकों को 900 रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसी तरह बचे हुए करीब 1,368 पी.टी.ए. शिक्षकों को वे सारी सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है जो शेष पी.टी.ए. शिक्षकों को मिल रही हैं, साथ ही आई.टी. शिक्षकों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिन्हें इंटरव्यू के माध्यम से अनुबंध पर लाए जाने का प्रस्ताव है।
विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 2000 पद
बैठक में विभिन्न विभागों में करीब 2000 से अधिक पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इसके तहत जलरक्षकों के 1,000 पद, पंप फिटर के 200 पद, पंप आप्रेटर के 300 पद, शिक्षा विभाग में 392 पद और खेल विभाग में ग्राऊंडमैन के 16 पदों को भरने की अनुमति दी गई। सूत्रों के अनुसार बैठक में रियल एस्टेट से जुड़े बिल्डरों के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके तहत टी.सी.पी. अपार्टमैंट में संशोधन होगा ताकि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले बिल्डरों को राहत दी जा सके। ऐसे बिल्डरों को राहत देने के लिए मौजूदा सत्र में ही विधेयक को पारित किया जा सकता है। ऐसे कारोबारियों को टी.सी.पी. एक्ट से बाहर कर दिया जाएगा।
मैडीकल साइंस यूनिवर्सिटी विधेयक को मंजूरी
बैठक में मैडीकल यूनिवर्सिटी खोलने संबंधी विधेयक को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई। सरकार की तरफ से मैडीकल साइंस यूनिवर्सिटी को मंडी जिले के नेरचौक में ई.एस.आई. मैडीकल कालेज में स्थापित किया जाना है। अब इस संदर्भ में विधानसभा के मौजूदा सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। बैठक में नैशनल हाइवे किनारे बार खोलने को लेकर लाए जाने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। इस संबंध में सरकार पहले ही अध्यादेश लाकर एन.एच. में बार खोलने को छूट दे चुकी है। अब इसे लेकर संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। बैठक में फूड सैफ्टी एक्ट के तहत फूड कमीशन को बनाने के लिए भी हरी झंडी दी गई।
खनियारा में स्लेट माइन एन.पी.वी. देगी सरकार
सूत्रों के अनुसार बैठक में खनियारा में स्लेट माइन के एन.पी.वी. को सरकार ने देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार करीब 1.68 करोड़ रुपए अदा करेगी। वर्तमान समय में यहां पर स्लेट माइन का काम बंद पड़ा था।
आई.टी.आई. खोलने को मंजूरी
बैठक में मंडी जिले में और शिमला जिले के किंगल में आई.टी.आई. खोलने को मंजूरी दी गई। कुल्लू जिले के आनी के दलाश में आई.पी.एच. सब डिविजन खोलने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा टांडा, आई.जी.एम.सी., नेरचौक और चंबा कालेज को नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई। पधर में ए.पी.आर.ओ. का पद मंजूर किया गया तथा औट में बी.ई.ओ. कार्यालय खुलेगा।
हिमाचल में होगा 1760 करोड़ का निवेश
कैबिनेट की बैठक के बाद मु यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में सिंगल विंडो प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा उद्योग विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश में 1760 करोड़ के निवेश को मंजूरी प्रदान की गई। दस नए उद्योगों को खोलने तथा 13 पुराने उद्योगों के विस्तार को मंजूरी भी प्रदान की गई। नए निवेश से प्रदेश में 2047 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
बद्दी और जयसिंहपुर में बनेंगे 50 बिस्तरों के अस्पताल
जानकारी के अनुसार बद्दी और जयसिंहपुर में 50 बिस्तरों के अस्पतालों को खोलने की अनुमति दी गई। इनको सी.एच.सी. से अपग्रेड करके स्तरोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा देहरा में फायर पोस्ट, माजरा पुलिस पोस्ट को थाना और जयसिंहपुर में एस.डी.पी.ओ. आफिस खोले जाने को मंजूरी दिए जाने की सूचना है।
9 नए उद्योग खुलेंगे व 13 को विस्तार
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संगल विंडो की बैठक भी हुई, जिसमें उद्योग मंत्री के अलावा विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में 9 नए उद्योगों को खोलने की अनुमति दी गई, जिसमें करीब 457.69 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा 881 लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य में 13 उद्योगों को विस्तार की अनुमति दी गई। इसमें करीब 526.32 करोड़ रुपए निवेश और 1,963 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी तरह 23 नए प्रस्ताव भी आए हैं।
आऊटसोर्स कर्मचारियों को सरकार का आश्वासन
मंत्रिमंडल बैठक के बाद आऊटसोर्स कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनसे जुड़े मामले को मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में चर्चा के लिए लाया जाएगा।
