कोरोना वायरस की महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लॉकडाउन को लेकर देश को संबोधित करेंगे. माना जा रहा है कि राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम कुछ ‘रियायतों’ के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं. कई राज्यों ने स्पष्ट किया है
कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में किन सेवाओं को छूट दी जाएगी. ओडिशा ने अपनी नई अधिसूचना में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मंगलवार के बाद संचालित करने की अनुमति दी है, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन प्रोजेक्ट का उल्लेख किया है, जिन पर रोजगार सृजन के लिए काम फिर से शुरू किया जाएगा.
प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के बाद, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत परियोजनाएं, बाढ़ सुरक्षा पर काम, सभी घरों में पेयजल, तालाबों का नवीनीकरण, जल निकासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का काम कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू होगा.
उन्होंने कहा कि काम के लिए कोई भी व्यक्ति स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है जो उसे अपनी स्थानीय पंचायत में काम देगा. हालांकि, 60 साल से अधिक उम्र वाले को कोई पास जारी नहीं किया जाएगा. गौरतलब है कि कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन दिहाड़ी श्रमिकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है.
नीतीश ने देशभर में लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि वायरस ट्रांसमिशन की कड़ी कोतोड़ने के लिए पिछले 24 मार्च को देशभर में लागू किए गए प्रतिबंधों के कारण बिहार सरकार गरीबों के बैंक खातों में 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर रही है. इ
साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों में राहत शिविर चलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को आश्रय, भोजन और राशन दिया जा रहा है. इससे पहले, 26 मार्च को, मुख्यमंत्री ने संकटग्रस्त प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी.
