जिले में स्वां नदी में हुए अवैध खनन की जांच प्रदेश सरकार की सात सदस्यीय टीम ने बुधवार से शुरू कर दी है। पहले दिन टीम ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के नंगड़ा, फतेहपुर, खानपुर व संतोषगढ़ नगर में नदी में ह़ुए अवैध खनन का निरीक्षण किया। इस दौरान कमेटी के चेयरमैन एवं उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति समेत अन्य सदस्यों ने जांच की।
कमेटी तीन दिन तक स्वां नदी के विभिन्न स्थानों पर हुए अवैध खनन का धरातल पर जाकर निरीक्षण करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इस दौरान कमेटी खनन हुए क्षेत्र का आकलन भी करेगी। कमेटी की तरफ से स्वां नदी में हुए अवैध खनन की पूर्ति की संभावनाओं को भी खोजा जाएगा।
कमेटी की तरफ से क्षमता से अधिक खनन से जिस जगह पर अधिक गहरे खढे़ हो चुके हैं, उन स्थानों की पहचान की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि वहां खनन गतिविधियां पुन: आरंभ की जा सकती हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त कमेटी स्वां नदी के साथ लगते क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक व आर्थिक बुनियादी ढांचे के नुकसान का अध्ययन करेगी और कमेटी द्वारा स्वां नदी में चैनलाइजेशन और अवैध खनन से उत्पन्न हुए खतरों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस अवसर पर उपायुक्त राघव शर्मा, सदस्य एचपी एसईआईएए हिमाचल प्रदेश अरुण कुमार, एक्सईएन बाढ़ नियंत्रक गगरेट प्रवीण शर्मा, एसडीओ एचपीपीसीबी, डीएसपी हरोली अनिल मेहता व खनन अधिकारी नीरज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उद्योग विभाग के निदेशक का ऊना पहुंचने पर स्वागत
जागरण संवाददाता, ऊना : स्वां नदी व खड्डों में अवैध खनन की जांच के लिए सरकार की ओर से गठित कमेटी के चेयरमैन उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति का ऊना पहुंचने पर जिला उद्योग विभाग के मुख्य प्रबंधक अंशुल धीमान ने स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, कमेटी के सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश प्रदूषण विभाग अपूर्व देवगन (आइएएस) डीएसपी हरोली अनिल मेहता, अरुण कुमार, बाढ़ नियंत्रण मंडल गगरेट के अधिशाषी अभियंता प्रवीण शर्मा मौजूद रहे।
राकेश प्रजापति ने बताया कि सबसे पहले कमेटी जिला अधिकारियों समेत खनन विभाग से जानकारी प्राप्त करने के बाद निरीक्षण करने के लिए जाएगी। टीम ऊना व हरोली क्षेत्र में स्वां नदी में विभाग से लीज प्राप्त लीज धारकों द्वारा किए गए खनन कार्य का गहनता जायजा लेगी। कमेटी खासतौर पर यह निरीक्षण करेगी कि लीज धारकों ने मानकों को दरनिकार करके किस हद तक खनन किया है। उसके बाद कमेटी पूरी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। यदि लीज धारकों की तरफ तय मानकों के अनुसार यदि खनन किया होगा तो ऐसे लीज धारकों को आगामी समय में विभाग की तरफ से अनुमति मिल सकेगी।
